*महाराष्ट्र दिनाचा संकल्प: तालुकास्तरावर आयटी-कृषी उद्योग, असंघटित कामगारांसाठी महामंडळ व हरित महाराष्ट्र - ग्रामीण विकासाच्या क्रांतीची गरज*
---
*सविस्तर लेख*
*पुणे, ३० एप्रिल २०२६*
उद्या १ मे. महाराष्ट्र दिन आणि जागतिक कामगार दिन. १९६० साली मराठी माणसाच्या अस्मितेचा आणि श्रमिकांच्या घामाचा सन्मान म्हणून संयुक्त महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. ६६ वर्षांनंतर आज महाराष्ट्र देशात औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवर असला तरी विकासाचा समतोल मात्र पूर्णपणे बिघडला आहे. हा असमतोल दूर करण्याचा संकल्प महाराष्ट्र दिनी करणे ही काळाची गरज बनली आहे, अशी रोखठोक भूमिका ओबीसी जनकल्याण संघ व भारतीय किसान संघाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रशांत बोरकर यांनी मांडली आहे.
*१. विकासाचे विकेंद्रीकरण: पुणे-मुंबईची कोंडी फोडा*
महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या मोजक्या शहरांपुरताच मर्यादित झाला आहे. परिणामी ग्रामीण भागातून, विशेषतः तालुक्याच्या ठिकाणाहून रोजगारासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबायचे नाव घेत नाही. यामुळे पुणे-मुंबईवर लोकसंख्येचा असह्य ताण पडला आहे. वाहतूक कोंडी, पाणी टंचाई, झोपडपट्ट्यांचे वाढते साम्राज्य आणि नागरी सुविधांवर येणारा ताण यामुळे या महानगरांची यंत्रणाच कोलमडली आहे.
हे चित्र बदलायचे असेल तर ‘तालुका ते प्रगती’ हे धोरण राबवावे लागेल. केंद्र व राज्य सरकारने ज्या तालुक्यांमध्ये आजवर कोणताही औद्योगिक विकास झालेला नाही, अशा ठिकाणी प्राधान्याने उद्योग न्यावेत.
*२. रावेरसह अनेक तालुके अजूनही वंचित*
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील काही भागांसाठी नवीन उद्योग उभारणीची घोषणा केली. परंतु या यादीतून जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यासह मराठवाडा, विदर्भ, खान्देशातील अनेक मागास तालुके वगळण्यात आले. त्यामुळे येथील तरुण, शेतकरी, उद्योजक व बेरोजगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ‘आम्ही महाराष्ट्राचे नाही का?’ असा संतप्त सवाल हे तरुण विचारत आहेत.
*३. तालुकास्तरावर काय हवे? - आयटी व कृषी क्लस्टरची मागणी*
ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी तेथील भौगोलिक परिस्थिती व उपलब्ध मनुष्यबळानुसार उद्योग उभारणे आवश्यक आहे.
- *आयटी व सेवा क्षेत्र*: ग्रामीण भागातील हजारो सुशिक्षित इंजिनिअर, पदवीधर तरुण शहरात जाऊन १५-२० हजारांची नोकरी करतात. त्यांच्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी छोटे आयटी पार्क, बीपीओ, केपीओ, डेटा प्रोसेसिंग युनिट, कॉल सेंटर सुरू करावेत. 5G आणि इंटरनेटच्या युगात हे शक्य आहे.
- *कृषी आधारित उद्योग क्लस्टर*: महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान देश आहे. केळी, संत्री, द्राक्ष, डाळिंब, कांदा, कापूस, सोयाबीन या पिकांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे, पॅकेजिंग युनिट, लॉजिस्टिक हब यांचे क्लस्टर प्रत्येक कृषी तालुक्यात विकसित करावेत. ‘एक तालुका - एक उत्पादन’ ही योजना प्रभावीपणे राबवावी.
- *पर्यावरणपूरक धोरण*: उद्योग येताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये. सौर ऊर्जा प्रकल्प, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती यांसारख्या पर्यावरणपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे.
*४. असंघटित कामगारांच्या हिताचा निर्णय घ्या*
महाराष्ट्र दिन हा कामगार दिनही आहे. बांधकाम कामगारांसाठी जसे ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ’ कार्यरत आहे, त्याच धर्तीवर इतर असंघटित कामगारांसाठीही महामंडळ हवे.
*विमा एजंट, कमिशन एजंट, शेतमजूर, माथाडी कामगार, घरेलू कामगार, फेरीवाले, रिक्षा चालक, छोटे दुकानदार, सलून व्यावसायिक* असे कोट्यवधी स्वयंरोजगार करणारे कामगार आज सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यांना ना पेन्शन, ना आरोग्य विमा, ना अपघात विमा.
त्यामुळे शासनाने एकतर या सर्वांसाठी ‘महाराष्ट्र असंघटित कामगार कल्याणकारी महामंडळ’ स्थापन करावे किंवा सध्याच्या महामंडळाची व्याप्ती वाढवून या सर्व घटकांना पेन्शन, आरोग्य व अपघात विमा, मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास प्रशिक्षण व घरकुल योजनांचा लाभ द्यावा, अशी ठोस मागणी श्री बोरकर यांनी केली.
*५. विकास महामंडळे व पडीक जमिनीचा वापर*
सर्वसमावेशक विकासासाठी स्थापन केलेली विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळे नंतर गुंडाळण्यात आली. या महामंडळांचे तातडीने पुनरुज्जीवन करून त्यांच्यामार्फत तालुकास्तरावर ‘डिस्ट्रिक्ट प्लॅन’ राबवावा.
शिवाय, राज्यात शासनाच्या लाखो हेक्टर पडीक जमिनी आहेत. या जमिनींवर मनरेगा व कृषी विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर फळबाग, बांबू व औषधी वनस्पतींची लागवड करावी आणि त्या जमिनी भूमिहीन, बेरोजगार, ओबीसी, मायक्रो ओबीसी, एससी, एसटी समाजातील युवक व महिला बचत गटांना कसण्यासाठी ३० वर्षांच्या करारावर द्याव्यात. यातून ‘हरित महाराष्ट्र’ सोबतच ‘रोजगारयुक्त महाराष्ट्र’ घडेल.
*निष्कर्ष: कृतीची वेळ आली आहे*
"महाराष्ट्राचा विकास म्हणजे केवळ उंच इमारती आणि सिमेंटचे रस्ते नव्हेत. खेड्यातील शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या, तालुक्यातील बेरोजगार तरुणाच्या आणि शहरात राबणाऱ्या असंघटित कामगाराच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले, तरच खरा महाराष्ट्र घडला असे म्हणता येईल," असे श्री प्रशांत बोरकर म्हणाले.
उद्याचा महाराष्ट्र दिन केवळ भाषणांपुरता मर्यादित न ठेवता शासनाने ‘विकेंद्रीत औद्योगिक धोरण’, ‘असंघटित कामगार महामंडळ’ व ‘पडीक जमीन विकास योजना’ या तीन महत्त्वाच्या घोषणा कराव्यात. तरच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी बलिदान दिलेल्या १०६ हुतात्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
*- श्री. प्रशांत बोरकर*
*प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ व ओबीसी जनकल्याण संघ*
*प्रवासी चळवळीचे नेते, महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश
8208361187
No comments:
Post a Comment
Thanks
https://www.linkedin.com/in/tarun-tadafdar-news-002b4a1a5
https://taruntadafdarnews.wordpress.com/ https://mobile.twitter.com/TARUNTADAFDAR8 https://www.youtube.com/c/TARUNTADAFDARNEWS